महाराष्ट्र शासन नागरिकांच्या कल्याणासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवत असते. यापैकीच एक महत्त्वाची आणि समाजाच्या दुर्बल घटकांसाठी संजीवनी ठरणारी योजना म्हणजे ‘संजय गांधी निराधार योजना’. ही योजना राज्यातील निराधार, अनाथ, अपंग, गंभीर आजाराने ग्रस्त व्यक्ती, घटस्फोटित महिला, अत्याचारित महिला, वेश्यावृत्तीमधून मुक्त झालेल्या स्त्रिया, ट्रान्झेंडर आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी सुरू करण्यात आली आहे.
ही योजना प्रथम 1980 साली केंद्र शासनाने सुरू केली होती, पण महाराष्ट्र शासनाने या योजनेला नवा आयाम देऊन समाजातील दुर्बल घटकांसाठी ती अधिक प्रभावी केली. या योजनेतून दरमहा 1500 रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. गरजू नागरिकांनी या योजनेचा लाभ कसा घ्यावा, अर्ज कसा करावा आणि कोण पात्र ठरू शकते, याची संपूर्ण माहिती आपण या लेखात जाणून घेऊ.
संजय गांधी निराधार योजनेचा उद्देश
राज्यात अनेक निराधार व्यक्ती कोणाच्याही आधाराशिवाय जगत आहेत. अशा लोकांना रोजच्या खर्चासाठी कोणाच्या तरी दयेवर अवलंबून राहावे लागते. समाजात आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल लोकांचा स्वतंत्रपणे उदरनिर्वाह होण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक मदतीचा हात देण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येत आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नसून समाजातील दुर्बल घटकांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ही एक महत्त्वाची योजना आहे.
कोण पात्र आहे?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. अर्जदाराचे वय 60 वर्षांपेक्षा कमी असावे. अर्जदाराची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण भागासाठी 21,000 रुपये आणि शहरी भागासाठी 24,000 रुपये असावी. तसेच, अर्जदाराकडे कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्नाचे स्रोत नसावे.
ही योजना केवळ निराधार व्यक्तींसाठी आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचे निश्चित साधन आहे किंवा जे आधीपासूनच अन्य शासकीय पेन्शन योजनांचा लाभ घेत आहेत, त्यांना या योजनेत समाविष्ट केले जाणार नाही.
योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये समाविष्ट गट:
- निराधार व्यक्ती
- अंध, मूकबधिर, कर्णबधिर, मतिमंद आणि 40% पेक्षा अधिक अपंगत्व असलेले नागरिक
- अनाथ मुले
- घटस्फोटित महिला (ज्यांना पोटगी मिळत नाही)
- अत्याचारित महिला
- वेश्यावृत्तीतून मुक्त झालेल्या स्त्रिया
- गंभीर आजाराने ग्रस्त व्यक्ती (कर्करोग, एड्स, पक्षाघात इ.)
- आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी
- तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या पत्नी
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड (असल्यास)
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- उत्पन्नाचा दाखला
- वैद्यकीय प्रमाणपत्र (अपंगत्व किंवा गंभीर आजार असल्यास)
- बँक खाते तपशील
- घटस्फोट प्रमाणपत्र (घटस्फोटित महिलांसाठी)
- मृत्यु प्रमाणपत्र (शेतकऱ्याच्या विधवा पत्नींसाठी)
अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया:
संबंधित विभाग अर्जाची पडताळणी करून पात्र अर्जदारांना मंजुरी देतो. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर थेट आर्थिक मदत जमा केली जाते. दरवर्षी जानेवारी ते मार्च या कालावधीत लाभार्थ्यांनी बँकेत जाऊन हयातीचा दाखला द्यावा लागतो. जर लाभार्थी हयात नसल्याचे आढळले तर त्याचा लाभ तत्काळ बंद केला जातो.
या योजनेचे फायदे:
- दरमहा 1500 रुपये आर्थिक मदत मिळते.
- लाभार्थी हे स्वावलंबी होऊ शकतात.
- समाजातील दुर्बल घटकांना आधार मिळतो.
- अपंग, अनाथ आणि वृद्धांना आर्थिक मदतीचा हातभार लागतो.
- महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी ही योजना उपयोगी ठरते.
- गरजू लोकांना सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्य मिळते.
संजय गांधी निराधार योजना ही राज्यातील दुर्बल आणि आर्थिकदृष्ट्या असहाय्य नागरिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त योजना आहे. सरकारद्वारे दिली जाणारी ही मदत लाभार्थ्यांना आधार देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी महत्त्वाची ठरत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र व्यक्तींनी लवकरात लवकर अर्ज करावा आणि आपले जीवन अधिक सुसह्य करावे.
सरकारच्या या उपक्रमामुळे हजारो निराधार व्यक्तींना आधार मिळत आहे. जर तुमच्या ओळखीच्या कोणालाही या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो, तर त्यांना याची माहिती नक्की द्या, जेणेकरून गरजू व्यक्तींना आर्थिक मदतीचा हातभार लागू शकेल.
संपूर्ण समाजाच्या कल्याणासाठी अशा योजनांची नितांत आवश्यकता आहे, आणि यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
संजय गांधी निराधार योजनेबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
1. संजय गांधी निराधार योजना काय आहे?
संजय गांधी निराधार योजना ही महाराष्ट्र सरकारद्वारे चालवली जाणारी आर्थिक मदत योजना आहे. यामध्ये विधवा, दिव्यांग, अनाथ, अत्यंत गरजू आणि निराधार व्यक्तींना दरमहा आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
2. योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो?
ही योजना खालील पात्र व्यक्तींना लागू होते:
- विधवा महिला
- परित्यक्ता महिला
- 40% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असलेले दिव्यांग
- अनाथ मुले
- निराधार वयस्कर नागरिक
- कुष्ठरोगग्रस्त
- HIV/AIDS रुग्ण
- गंभीर आजाराने त्रस्त व्यक्ती
3. योजनेसाठी अर्ज कुठे करावा?
योजनेसाठी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने Aaple Sarkar पोर्टल वर जाऊन करता येतो.
4. अर्ज करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात:
- आधार कार्ड
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- बँक पासबुक
- संबंधित गटासाठी आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र (जसे की अपंगत्व प्रमाणपत्र, विधवा प्रमाणपत्र इ.)
- पासपोर्ट साइज फोटो
5. योजनेअंतर्गत किती आर्थिक मदत मिळते?
- एकट्या लाभार्थ्यास ₹600 प्रति महिना
- दोन किंवा अधिक पात्र सदस्य असल्यास ₹900 प्रति महिना
6. अर्ज स्वीकारला गेला की नाही, याची माहिती कशी मिळेल?
अर्जदार Aaple Sarkar पोर्टल वर लॉगिन करून अर्जाची स्थिती पाहू शकतात. तसेच स्थानिक तहसील कार्यालयात जाऊन माहिती मिळवता येते.
7. अर्ज फेटाळला गेला तर काय करावे?
जर अर्ज मंजूर झाला नसेल, तर त्याचा कारणस्पष्टीकरण मिळवून पुन्हा सुधारित अर्ज सादर करता येतो.
8. अधिक माहिती किंवा तक्रारींसाठी संपर्क कुठे साधावा?
संपर्कासाठी हेल्पलाइन नंबर: 1800-120-8040 (टोल-फ्री)
